Coronavirus Madhya Pradesh News: भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर लगातार घट रही है। यह दर तीन मई को 20.2 फीसद थी जो मंगलवार को घटकर 14.78 फीसद हो गई है। यह सफलता शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने की तीन स्तरीय रणनीति की वजह से मिल रही है। जिला आपदा प्रबंधन समूह के अतिरिक्त ब्लॉक और ग्राम स्तरीय तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समूहों के गठन के निर्देश जारी किए गए हैं। इन समूहों द्वारा ब्लॉक, ग्राम और वार्ड स्तर पर आपात स्थिति के नियंत्रण के लिए सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 का उपचार करने वाले 603 निजी चिकित्सालयों में से 188 निजी चिकित्सालय आयुष्मान योजना से पहले से ही समद्ध हैं। 10 मई तक निजी चिकित्सालयों के 294 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 106 को संबद्ध किया जा चुका है। कोराना उपचार के प्रोटोकॉल एवं मापदंडों का उल्लंघन करने पर चिकित्सालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 97 प्रकरणों में 28 लाख 11 हजार रुपये जुर्माना, 36 प्रकरणों में नोटिस, दो प्रकरणों में लायसेंस के निलंबन और 36 प्रकरणों में एफआइआर कराई गई है।
उन्होंने बताया कि किल-कोरोना अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 10 मई को 26 हजार 611 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 899 को कोविड केयर सेंटर तो 3273 को फीवर क्लीनिक रेफर किया गया है। शहरी क्षेत्र में 6,227 कोरोना संदिग्धों की पहचान कर 6,096 को मेडिकल किट प्रदान की गई और 937 को फीवर क्लीनिक रेफर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 नई कोविड एंबुलेंस की तैनाती की गई है। ऑपरेशन थियेटर और वेंटिलेटर के लिए 3476 तकनीकी स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका वैज्ञानिकों द्वारा जाहिर की गई है। प्रदेश में अधिकारियों की टीम, विशेषज्ञों और चिकित्सकों से लगातार चर्चा कर रही है। इसकी रोकथाम और बचाव के लिए अग्रिम रूप से हरसंभव उपाय किए जाएंगे। बच्चों को सुरक्षित रखने की रणनीति बना रहे हैं।
वार्डवार करें संकट प्रबंधन समूह का गठन
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी नगरीय निकायों में तुरंत वार्डवार आपदा प्रबंधन समूह का गठन किया जाए। समूह के अध्यक्ष वार्ड के प्रभारी अधिकारी होंगे। समूह की माह में कम से कम एक बैठक जरूर होगी। संचालनालय स्तर पर इससे संबंधित जानकारी संकलित करने और इसके प्रबंधन का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी भोपाल को सौंपा गया है।
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