कटनी। आईएचएसडीपी योजना के अंतर्गत बने भवनों के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अजय वीरभद्र माली ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं कलेक्टर अवि प्रसाद से अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही हेतु पत्र लिखा है एवं गरीबो को उनके मकान आवंटन हेतु मांग की है।
भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह कहा कि आईएचएसडीपी योजना के अंतर्गत कटनी में बनें भवनों में विगत 5 वर्षों से 80% लोग अवैध रूप से रह रहे हैं और इनसे नगर निगम के अधिकारी हर माह अवैध कब्जाधारियों से मोटी रकम वसूली कर रहे हैं अधिकारी से लेकर चपरासी और कर्मचारी रिश्वत वसूल रहे हैं। जिससे गरीबों का हक उन्हें नही मिल रहा है। श्री माली ने कहा कि कटनी जिले में नगर निगम द्वारा लगभग 2000 से ज्यादा भवनों का निर्माण किया गया है जो कि प्रेम नगर, इंदिरा नगर, माधवनगर, सरलानगर में बनाएं गए हैं किंतु निर्माण कार्य पूर्ण होकर भी मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। भवन का आवंटन कागजों में तो गरीब परिवार को हो गया है परंतु उनको मकान नहीं दिया गया है। प्रेम नगर में बनाए जा रहे नए मकानों में ठेकेदारों की मनमानी के कारण बहुत से नए भवन जर्जर हो रहे हैं और मध्यमवर्गीय परिवार एक अपने छोटे से आशियाने के लिए तरस रहा है।
भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि यह एक बड़ा विषय है कि कटनी नगर निगम के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण तो किया गया पर किसी भी प्रकार से इस पर ध्यान ना देते हुए लगातार लापरवाही बरती जा रही है जिससे राज्य शासन को काफी क्षति पहुँच रही है और गरीबों को मकान भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको भवन आवंटित नहीं हुए हैं और वह लोग रह रहे हैं और जिन्हे आवंटित किया गया है उनको भवन नहीं दिया जा रहा है। कटनी में नगर निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से अपने करीबी लोगों को मकान दिला दिया जाता है एवं गरीबो, जरूरतमंद को मकान नही मिल रहा है। नगर निगम अधिकारियों के द्वारा गरीबों से अवैध रूप से पैसे लिए जाते हैं एवं अधिकारियों द्वारा अपने संबंधित रिश्तेदार एवं परिवार के लोगों को पजेशन दे दिया जाता है। भवन आवंटन हेतु रिश्वत लेते एक नगरनिगम कर्मचारी का विडियो कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।
श्री माली ने कहा कि कटनी में भवन आवंटन में हो रहे इस भ्रष्टाचार की पूर्णतः जानकारी लेकर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियो को उनका हक दिलाया जाए और अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाए।
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