केबिनेट का बड़ा फैसला: मूंग, उड़द, प्याज और अरहर को मंडी शुल्क से छूट

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी मिल गई। सोयाबीन, मूंग, उड़द, तिल, राम तिल, मूंगफली, मक्का, तुअर इसमें शामिल रहेगी, वहीं गेहूं, धान, ज्वार और बाजरा पर यह लागू नहीं होगा। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें झाबुआ में रामा तहसील बनाने सहित बालाघाट में अपर कलेक्टर न्यायालय को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मूंग, उड़द, प्याज और अरहर को मंडी शुल्क से छूट दी गई है। कैप्टीव पावर संयंत्रों को दी जाने वाली छूट भी खत्म कर दी गई है। शहडोल संभाग में अपर आयुक्त पद और पुलिस विभाग में 372 पदों को मंजूरी दी गई है। 108 एंबुलेंस, जननी एक्सप्रेस के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मंत्री ने बताया कि सीएम के ओएसडी आरके माथुर और मुख्य सचिव के उप सचिव राम सरिया की संविदा अवधि एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की। गरीबों को आवास देना, सुसाशन के साथ प्रभावी जनसुनवाई करने और कानून व्यवस्था को सुदृढ करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख सचिव और डीजीपी भी मीटिंग में मौजूद रहे।