भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव (Municipal Elections 2021) और पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2021) से पहले मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। खबर मिल रही है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। इसको लेकर 6 जुलाई 2021 यानी मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा, अगर मंजूरी मिलती है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है।
दरअसल, मार्च 2021 को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्तावित बिल को मंजूरी दी जा चुकी है और अब प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियां(Illegal Colonies) नियमित करने के विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की तैयारी है। इसके प्रारूप को मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके माध्यम से 1869 अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनियों को नियमित करने का अधिकार निकायों को मिलेगा। इसके पहले 5000 से ज्यादा कॉलोनियों को शुल्क लेकर नियमित किया जा चुका है। इनका प्रबंधन नगरीय निकायों ने अपने हाथ में ले लिया है पर तीन जून 2019 के बाद से कोई अवैध कॉलोनी नियमित नहीं हुई क्योंकि हाई कोर्ट (Highcourt) ने मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनाइजर संबंधी शर्तों के एक नियम को रद्द कर दिया था।
बता दे कि नए साल के मौके पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। इसके लिए शिवराज सरकार जल्द विधेयक (Bill) लेकर आएगी।वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan)ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
गौरतलब है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में करीब 6,876 अवैध कॉलोनियां हैं। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल में अवैध कॉलोनियां सबसे ज्यादा हैं। अगर निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार द्वारा इन कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया तो ये बीजेपी के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है। वही आगामी विधानसभा चुनावों की भी राह आसान हो सकती है।
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