चार पुलिस अधिकारियों को लेकर स्थिति साफ, कांग्रेस के नेताओं को घेरने प्लान तैयार
भोपाल। कमल नाथ सरकार के कार्यकाल में आयकर छापों में जब्त दस्तावेजों की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट कर ली है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में चार पुलिस अधिकारियों (तीन आइपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी) के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जा सकता है।
इसके बाद कांग्रेस के उन नेताओं को घेरने की तैयारी की जाएगी, जिनके नाम रिपोर्ट में सामने आए हैं। मुख्य निशाना पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ और दिग्विजय सिंह पर रहेगा। उधर, कांग्रेस नेताओं ने भी मामले से कानूनी स्तर पर निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि 28 दिसंबर से होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा और कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को मुख्यमंत्री ने काफी देर तक मुख्य सचिव और अपने कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अन्य फाइलों के साथ चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई के लिए भेजी गई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट पर विचार किया गया। बताया जा रहा है कि आयोग ने जिन चार पुलिस अधिकारियों (सुशोवन बनर्जी, संजय माने, वी. मधुकुमार और अरुण मिश्रा) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, उनके खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए एक-दो दिन में सामान्य प्रशासन विभाग प्रकोष्ठ को पत्र भेजेगा। वहीं, जिन निजी व्यक्यिों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी प्रकोष्ठ को अधिकृत कर दिया जाएगा। हालांकि, कांग्रेस नेताओं को घेरने पर अभी मंथन चल रहा है।
