पुलिस थानों की सीमा के युक्तियुक्तकरण प्रस्ताव से संबंधित आपत्तियां 12 जनवरी तक आमंत्रित, एस.पी कार्यालय में शुक्रवार की शाम 5 बजे तक दी जा सकेगी आपत्ति

कटनी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा पुलिस थानों की सीमाओं के युक्तियुक्तकरण करने के दिए निर्देश के बाद कटनी जिले में प्रत्येक अनुविभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों की विशेष मौजूदगी में आयोजित बैठक के बाद प्रारंभिक तौर पर 21 ग्रामों को नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से 8 पुलिस थानों में युक्तियुक्तकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आमजन इससे संबंधित लिखित आपत्ति पुलिस अधीक्षक कटनी के कार्यालय में 12 जनवरी की शाम 5 बजे तक दे सकते है।

अनुविभाग स्तर पर आयोजित बैठकों मे वर्तमान पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में शामिल ग्राम कन्हवारा, ग्राम पिपरहटा, खमतरा, पौंडी पडरिया, को पुलिस थाना कुठला में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। वहीं वर्तमान पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में शामिल ग्राम चपना, दडौरी को पुलिस थाना बरही और वर्तमान पुलिस थाना उमरियापान में शामिल ग्राम मुरवारी और गनियारी को पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वर्तमान पुलिस थाना एन.के.जे में शामिल ग्राम अनगवां एवं मनेहरी को पुलिस थाना बड़वारा और वर्तमान कुठला पुलिस थाना में शामिल पुलिस चौकी बस स्टेण्ड को कोतवाली पुलिस थाना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव अनुविभाग स्तरीय बैठक में प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार वर्तमान पुलिस थाना कोतवाली में शामिल तिलियन पार ग्राम को पुलिस थाना कुठला में और वर्तमान पुलिस थाना कुठला में शामिल नगर निगम के इंदिरा गांधी वार्ड और राम मनोहर लोहिया वार्ड को पुलिस थाना कोतवाली में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वर्तमान पुलिस थाना रंगनाथ नगर में शामिल औद्योगिक क्षेत्र बरगवां को पुलिस थाना माधवनगर में तथा वर्तमान पुलिस थाना कैमोर में शामिल सिमरिया गांव को विजयराघवगढ़ पुलिस थाना में तथा वर्तमान बड़वारा पुलिस थाना में शामिल ग्राम दडौरी को एन.के.जे पुलिस थाना में तथा वर्तमान पुलिस थाना बरही में शामिल ग्राम पिपरा, चोरा कनेरा, चोरी एवं बकेली को विजयराघवगढ़ पुलिस थाना में शामिल कर युक्तियुक्तकरण करनें का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

जनप्रतिनिधियों, राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में हुई चर्चा के बाद थानों की सीमा और अधिकार क्षेत्र के युक्तियुक्तकरण से संबंधित प्राप्त आपत्तियों के बाद 13 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इससे संबंधित बैठक का आयोजन किया गया है।