शिवराज कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है जिसमें प्रदेश के चार बड़े बांधों से रेत व सिल्ट (गाद) निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
इसे लेकर जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें कहा गया है कि पहले चरण में रानी अवंतिबाई सागर, तवा, इंदिरा सागर और बाणसागर बांध योजना में शामिल होंगे।
इन चारों जलाशयों से निकलने वाली गाद में से 15 से 40 प्रतिशत तक रेत मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने गाद से 15 से 45 फीसदी तक रेत निकलाने की योजना बनाई थी लेकिन इसे कार्यरूप देने से पहले ही सरकार गिर गई।
इसी के साथ कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों में बस स्टैंड बनानेे के लिए निशुल्क भूमि का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग कैबिनेट में प्रस्ताव रखेगा। फिलहाल मार्केट, कॉम्प्लेक्स या बस स्टैंड बनाने के लिए जमीन के बाजार मूल्य के 50% पर जमीन आवंटन का प्रावधान है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश में नियम विरुद्ध स्थापित मोबाइल टॉवर को नियमित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसके मुताबिक जो मोबाइल टॉवर बिना अनुमति के स्थापित है, उन्हें हटाने की बजाय समझौता शुल्क लेकर उन्हें नियमित किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में ये समझौता शुल्क 50 हजार रूपये होगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रो में 20 हजार शुल्क लेने का प्रस्ताव है।