भोपाल। मंत्रालय में शनिवार को भी दो घंटे से ज्यादा कामकाज ठप रहा। मंत्रालयीन आवासीय प्रोजेक्ट सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी मुख्य सचिव ऑफिस के बाहर धरने पर डटे रहे। आखिर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसके मिश्रा को कर्मचारी नेताओं से बात करनी पड़ी।
उन्होंने दस दिन में मांगें पूरी करने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद कर्मचारियों ने 10 दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया है।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ पिछले पांच साल में कई स्तर पर अपनी मांगें उठा चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसे लेकर कर्मचारी चार दिन से आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। महिला कर्मचारी गैलरी में बैठ गईं। वहीं नेताओं ने संबोधित किया और फिर मंत्रालय के पांचों फ्लोर पर रैली निकाली गई। इस दौरान प्रमुख सचिव मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल को बात करने के लिए बुलाया। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी रोज दोपहर 12 से 2 बजे तक आंदोलन कर रहे थे।
…तो फिर से शुरू हो जाएगा आंदोलन
संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि प्रमुख सचिव ने 10 दिन में मांगों का निराकरण करने का भरोसा दिलाते हुए आंदोलन स्थगित करने को कहा था। संघ के वरिष्ठ सदस्यों की सहमति के बाद अगले 10 दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस अवधि में मांग पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा।
ये हैं प्रमुख मांगें
– मंत्रालय कर्मचारियों की कॉलोनी को जमीन आवंटित की जाए।
– सेक्शन ऑफिसर का वेतनमान फिर से तय हो।
– दफ्तरी को 18 साल से नहीं दिया गया विशेष वेतन मिले।
– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेड-पे की विसंगति दूर की जाए।
– पदोन्न्तियों का रास्ता निकाला जाए।
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