7th Pay Allowance 2023: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, DA में 3 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी पर फैसला जल्द अगर फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो भत्तों को छोड़कर कर्मचारियों की सैलरी 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये हो जाएगी और अगर कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है, तो उनका वेतन 26000 X 3.68 = 95,680 रुपये हो जाएगा. अगर सरकार 3 गुना फिटमेंट फैक्टर मान लें, तो सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी
भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ रही है और वह यह कि नए साल मोदी सरकार उन्हें वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ बकाया महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान का तोहफा दे सकता है. मीडिया की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 महीने से बाकी है, जिसके भुगतान का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं. इसके अलावा, वे फिटमेंट फैक्टर और डीए में दूसरे दौर की बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, नए साल पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इन तीनों मांग पर विचार कर सकती है
18 महीने के बकाया डीए पर विचार
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, नए साल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनवरी 2020 से जून 2021 तक के बकाया महंगाई भत्ता के भुगतान के लिए विचार-विमर्श के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, लेवल-3 के कर्मचारियों का बकाया डीए 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच आंका जा सकता है. इसके साथ ही, लेवल-13 या लेवल-14 के लिए कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपये से 2,15,900 रुपये के बीच हो सकता है
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर फैसला
इसके साथ ही, केंद्र सरकार अगले साल एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर फैसला कर सकती है. अगर फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो भत्तों को छोड़कर कर्मचारियों की सैलरी 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये हो जाएगी और अगर कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है, तो उनका वेतन 26000 X 3.68 = 95,680 रुपये हो जाएगा. अगर सरकार 3 गुना फिटमेंट फैक्टर मान लें, तो सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को उच्च महंगाई दर के मद्देनजर नए साल में डीए में 3 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी पर फैसला किया जा सकता है. हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई 2022 से देय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मंजूरी दी थी.
