7th pay commission कर्मचारियों को फिर मिलेगी खुशखबरी, बढ़ेगा कम से कम 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता
7th pay commission कर्मचारियों को फिर मिलेगी खुशखबरी, बढ़ेगा कम से कम 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता
7th pay commission कर्मचारियों को 2 महीने बाद अगले साल फिर से मंहगाई भत्ते बढ़ने से बंपर लाभ होना लगभग तय है। अगस्त में मंहगाई सूचकांक बढ़ने से यह व्रद्धि करीब करीब 4 फीसदी तक बढ़ेगी। इसका लाभ जनवरी 2023 में मिलेगा। नए साल में एक बार फिर से 4 प्रतिशत डीए बढ़ना तय है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 22 सौ से 5 हजार रुपये का इजाफा होगा।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। प्रत्येक छह महीने में महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है और कितनी बढ़ोतरी होगी, यह AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिये गए हैं, जुलाई के मुकाबले अगस्त के आंकड़े 0.3 अंक की वृद्धि हुई हैं, अगस्त में यह आंकड़ा 130 के पार 130.2 पर पहुंच गया है, ऐसे में जनवरी 2023 में एक बार फिर करीब 3 से 4% तक डीए बढ़ने का अनुमान है।इसकी अभी कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है।
इसकी घोषणा मार्च 2023 तक होगी, ऐसे में जुलाई और अगस्त के आंकड़ों को देखकर फिर से 3 से 4 प्रतिशत डीए बढ़ने की संभावना है, ऐसे में जनवरी में डीए बढ़कर 41 या 42 प्रतिशत होने की उम्मीद है,इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत है।
HRA Allowance में भी इजाफा
2023 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को एक और तोहफा मिलन सकता है।खबर है कि 4% डीए बढ़ाने के बाद अब केन्द्र सरकार 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों का मकान भाड़ा भत्ता यानि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा सकती है। इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि संभव है, अनुमान है कि एचआरए में भी जल्द संशोधन किया जा सकता है, इससे पहले एचआरए को पिछले साल जुलाई में बढ़ाया गया था।
कर्मचारी का HRA उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है। जहां वे काम करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को HRA 27%, 18% और 9% की दर से मिल रहा है। X कैटेगरी के शहरों में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के HRA में 4 से 5 फीसदी, Y श्रेणी के शहरों के लिए HRA में 2% और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 1% की वृद्धि संभव है।इन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से HRA दिया जाता है।
