नई दिल्ली : 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। विभिन्न मंत्रालयों के तहत स्वायत्त केंद्रीय निकाय में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) कंट्रीब्यूशन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब देते हुए यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2004 के बाद से हुई नई भर्तियों के लिए मंथली एनपीएस कंट्रीब्यूशन (एनपीएस) 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है।
वहीं विभिन्न मंत्रालयों के तहत स्वायत्त केंद्रीय निकाय में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों का NPS बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी ही है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में NPS में सरकार के मासिक कंट्रीब्यूशन के फीसदी के संशोधन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार की ओर से लिखित जवाब में यह कहा गया कि 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकायों में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस का विस्तार किया गया है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना शुरू की गई थी।
एनपीएस के तहत एक निश्चित राशि हर महीने कंट्रीब्यूट की जाती है जिसमें मूल वेतन और डीए का 10 फीसदी मासिक योगदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाता है और सरकारी भी 2019 से पहले इतना ही योगदान देती थी। लेकिन सरकार ने अपने योगदान को चार फीसदी बढ़ा लिया था। यानी सरकार और कर्मचारी NPS में बराबर-बराबर योगदान करते थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2019 से केंद्र का योगदान 14 फीसदी कर दिया गया था।
इस बीच केद्रीय कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिलने वाली है। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो चुका है साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी 24 परसेंट से बढ़कर 27 फीसदी कर दिया गया है। इस बीच उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज न्यूज आने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक और तोहफा मिल सकता है। जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। इसमें 3 फीसदी की और बढ़ोतरी हो सकती है।
-
-
-
-
-
-
-
