7th pay commission, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को तीन बड़ी रियायत देने की घोषणा की है। Covid 19 महामारी के चलते केंद्र सरकार ने परिवार पेंशन के नियम और अधिक आसान बना दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक अब अगर किसी परिवार में Family Pension का क्लेम आता है तो Death Certificate देख कर पीड़ित परिवार के योग्य सदस्य को तत्काल पेंशन जारी कर दी जाएगी और फिलहाल उसकी पेंशन को कागजातों की बाध्यता के चलते रोका नहीं जाएगा। उसके परिवार से संबंधित कागजी कार्रवाई को बाद में पूरा कर लिया जाएगा और उसके कारण किसी परिवार की पेंशन को नहीं रोका जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर पेंशनर्स की मौत Covid या Non Covid कारण से होती है तो दोनों ही स्थिति में परिवार के सदस्य को Family Pension तत्काल जारी कर दी जाएगी।
मोदी सरकार ने इसके अलावा भी पेंशनर्स को दो बड़ी रियायत देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसी ही घोषणा की है, इसमें CCS (Pension) Rule 1972 के Rule 80 (A) को आधार बनाया गया है। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत हो जाती है तो Provisional Family Pension जारी कर दी जाएगी। ऐसा Pay and Accounts Office को कागज पहुंचते ही हो जाना चाहिए। इसके लिए भी कागजी बाध्यता को लचीला बना दिया गया है।
वा केंद्र सरकार ने प्रोविजनल पेंशन की अवधि भी अब बढ़ाकर एक साल कर दी है। जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी रिटायर होगा, उसे उस दिन से 1 साल तक Provisional Pension मिलती रहेगी। हालांकि इसके लिए कर्मचारी को संबंधित विभाग के HoD की मंजूरी लेनी होगी। CCS (Pension), 1972 के Rule 64 के अनुसार Provisional Pension 6 महीने के लिए ही दी जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे अब बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने पहले ही ऐलान किया था कि रिटायरमेंट तारीख से 1 साल के लिए इस पेंशन का इंतजाम किया गया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन (Provisional Pension to CG Employees) दी जाएगी। यही व्यवस्था परिवार पेंशन पाने वालों के साथ भी होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पेंशन फार्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ क्लेम फार्म पे एंड एकाएंट दफ्तर में जमा कर पाने की स्थिति में न हों। खासकर दोनों दफ्तर अगर अलग-अलग शहरों में हैं, तो यह दिक्कत और बढ़ जाती है।
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