7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से दो ऐलान, एक से फायदा तो दूसरे से नुकसान?
7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से दो ऐलान, एक से फायदा तो दूसरे से नुकसान?
7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से दो ऐलान हो सकते हैं एक से फायदा तो दूसरे से नुकसान भी संभव है।साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का फायदा मिलेगा. 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से दो ऐलान किये जा सकते हैं. इससे पहले 31 जनवरी को महंगाई भत्ते का आंकड़ा (AICPI Index) आएगा. इससे यह साफ हो जाएगा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार कितनी बढ़ोतरी होगी?
दूसरा ऐलान जेब पर भारी
इसके अलावा बजट में कर्मचारियों के लिए दो ऐलान किये जाने की उम्मीद है. पहले ऐलान से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, दूसरा ऐलान जेब पर भारी पड़ सकता है. दोनों ही घोषणाएं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हो सकती हैं. इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन (Salary Revision) अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के जरिये होगा. सरकार का यह मानना है कि सातवें वेतन आयोग के बाद अगले वेतन आयोग (Pay Commission) की जरूरत नहीं है.
होना चाहिए सैलरी में इजाफा
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10 साल की बजाय हर साल इजाफा होना चाहिए. इससे निचले स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों को उच्च पद पर बैठे अधिकारियों के बराबर वेतन पाने का मौका मिलेगा. नए वेतन आयोग के गठन में एक साल से भी कम का समय बचा है. सूत्रों के अनुसार सरकार इससे पहले कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करने के लिए नया फॉर्मूला पेश कर सकती है और इसे बजट में भी शामिल किया जा सकता।
सैलरी बढ़ाने का क्या होगा नया फॉर्मूला?
फिलहाल हर 10 साल पर केंद्रीय कर्मियों के लिए वेतन आयोग का गठन होता है. 2014 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया गया था. इसमें फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर बेसिक सैलरी में इजाफा करके कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव किया गया. इससे केवल बढ़े लेवल के कर्मचारियों को फायदा होने की बात सामने आई. निचले स्तर के कर्मचारियों को आशा के अनुरूप फायदा नहीं हुआ. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से दिए गए फॉर्मूले पर फोकस कर सकती है.
बजट में कर्मचारियों के लिए दूसरा बड़ा ऐलान
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में दूसरा बड़ा ऐलान हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर हो सकता है. फिलहाल सरकार की तरफ से घर बनाने या मरम्मत कराने के लिए एडवांस के तौर पर जो पैसा दिया जा रहा है उसकी ब्याज दर 7.1% की है. अभी कर्मचारी 25 लाख तक एडवांस ले सकता है, अब इस राशि को बढ़ाकर 30 लाख किये जाने की उम्मीद है. साथ ही ब्याज दर 7.1% से बढ़ाकर 7.5% की जा सकती है.
बजट के बाद मार्च के महीने में होने वाली कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है. इस बार के महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 41 प्रतिशत किये जाने की उम्मीद है. हालांकि इस इजाफे को लागू 1 जनवरी से ही किया जाएगा
