7th Pay Commission: नया साल अर्थात 2023 सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के मामले में बड़ा झटका दे सकता है। AICPI इंडेक्स के ताजा आंकड़ों से यह झटका लग सकता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) बढ़ोतरी का फैसला लिया जाता है।
अभी तक जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, उस हिसाब से देखते हुए लग रहा था कि सरकार 4 से 5 फीसदी तक डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। अब ऐसी उम्मीद है कि डीए में बढ़ोतरी 4 या 5 फीसदी से भी कम रह सकती है। सरकारी कर्मचारियों को लग सकता है झटका बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार डीए (DA) और डीआर (Dearness Relief – DR) देती है। AICPI के डेटा से सरकारी कर्मचारियों को डीए और डीआर तहत मिलने वाले लाभ में झटका लग सकता है।
अभी तक ऐसी उम्मीद थी कि सरकार साल 2022 की तुलना में इस बार अधिक ब्याज बढ़ा सकती है। सरकार ने पिछले साल मार्च में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी और इस बार उम्मीद थी कि सरकार 4 या 5 फीसदी तक का इजाफा कर सकती है। ये उम्मीद इस कारण लगाई गई थी क्योंकि महंगाई में लागतार बढ़ोतरी हो रही थी। AICPI इंडेक्स के तहत तय होता है डीए यह उम्मीद की गई थी कि 2023 में डीए बढ़ोतरी का पहला राउंड 2022 के डीए के आंकड़े को पार कर सकता है।
AICPI इंडेक्स मार्च से अक्टूबर 2022 तक बढ़ता रहा। AICPI अक्टूबर से नवंबर 2022 तक 132.5 पर रहता है। अब सभी की निगाहें दिसंबर 2022 के AICPI इंडेक्स पर होंगी। AICPI की संख्या में अगर बढ़ोतरी नहीं होती है तो 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत 2022 से बड़े डीए बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को अनुमानित 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बजाय 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी से काम चलाना पड़ सकता है। होली से पहले हो सकती है घोषणा 2023 के पहले डीए बढ़ोतरी की पहली घोषणा मार्च में हो सकती है। होली के त्योहार से पहले सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ सकता है।
इस मुद्दे पर एक मार्च को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। मार्च में घोषणा के बाद यह बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू मानी जाएगी। जनवरी और फरवरी की बढ़ोतरी की रकम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिलेगी। MC Interview: निफ्टी में 17500 का लेवल पड़ सकता है खतरे में, लेकिन बैंक निफ्टी का 40000 के नीचे जाना मुश्किल
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