8th Pay Commission अगले साल 2023 में कर्मचारी की बेसिक सैलरी हो जाएगी डबल। मंहगाई भत्ते में 44 प्रतिशत का इजाफा होगा? यह सब बात चर्चाओं में इसलिए अचानक आ गईं क्योंकि जानकर बताते हैं कि 2024 चुनावी वर्ष होगा। 2023 से लेकर मार्च 2024 तक कर्मचारियों की आठवें वेतन आयोग 8th Pay Commission की मांग सरकार स्वीकार कर इसे लागू कर सकती है। चुनावी जीत के यह मोदी सरकार का बड़ा दांव होगा।
8वें वेतन आयोग पर शुरू हुई चर्चा
यदि चुनावी साल में आठवां वेतनमान आया तो कर्मचारियों को लगभग 44% सैलेरी इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। सातवां वेतनमान के अनुसार भारत में कर्मचारी की बेसिक सैलरी18000 मंथली फिक्स की गई है। आठवां वेतनमान में बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम 26000 करना पड़ेगा।
सूत्रों की मानें तो पिछले सभी वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में काफी चीजें अलग हो सकती हैं। मसलन फिटमेंट फैक्टर के बजाए किसी दूसरे फॉर्मूले से वेतन की समीक्षा हो। साथ ही 10 साल के अंतराल पर होने वाली समीक्षा को सालाना लागू किया जाए।
जानिए किस वेतनमान में क्या लाभ हुआ
- 4th Pay Commission: 27.6% (बेसिक सैलेरी: 750 रुपए)
- 5th Pay Commission: 31% (न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपए)
- 6th Pay Commission: 54% (न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपए)
- 7th Pay Commission: 14.29% (न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपए)
- 8th Pay Commission: 44.44% (प्रस्तावित न्यूनतम वेतन 26000 रुपए)
8 वां वेतन आयोग आएगा या नहीं?
आपको बता दें कि सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी लोकसभा में इस पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन, सूत्रों की मानें तो अगले वेतन आयोग पर विचार साल 2024 में हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के आने में अभी वक्त है। साल 2026 में इसे लागू करना है तो अभी सरकार के पास वक्त है कि वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार कर सके। लेकिन, जो भी पैमाना होगा उसे वेतन आयोग के तहत ही लागू किया जाएगा. इसके लिए वेतन आयोग का गठन भी साल 2024 में हो सकता है।
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