8th Pay Commission: केंद्रीय या फिर राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पगार डबल हो जाएगी अभी इस खबर पर ज्यादा भरोसा न हो लेकिन आठवें वेतन आयोग को लागू कर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। बीते कुछ दिनों से अचानक आठवें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों की मानें तो सरकार भले ही आठवें वेतन आयोग लागू करने से इनकार कर चुकी है पर आने वाले साल में इस पर काम शुरू कर सकती है। आठवें वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों को बंपर फायदा होगा। पेंशनर्स भी लाभाविंत होंगे।
कर्मचारी को राहत देने के लिए सरकार डीए (DA) में बढ़ोत्तरी करती है। वहीं देश में हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों Government Empolyee के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए पे कमीशन का गठन किया जाता है। ये पे कमीशन कर्मचारियों के वेतन को मौजूदा माहौल के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देता है। इसी के आधार पर पहले केंद्र और फिर राज्य की सरकारें अपने यहां वेतन को रिस्ट्रक्चर करती हैं। इससे सभी सरकारी कर्मचारियों को फायदा होता है।
देश में अभी तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था। वहीं आखिरी यानि सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था। ऐसे में 7वें वेतन आयोग को आए 8 साल हो चुके हैं तो कर्मचारी संगठनों में आठवें पे कमीशन को लेकर चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
जानते हैं कितनी हो जाएगी सैलरी
सरकार ने भले ही वेतन आयोग से फिलहाल मना कर दिया हो लेकिन कर्मचारी संगठनों के बीच इसे लेकर सुगबुगाहट है। संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर से सिफारिश मानी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा।
क्या खत्म हो जाएगा वेतन आयोग?
यह बात भी सुनने में आ रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद इसकी परंपरा खत्म हो जाएगा। यानि इसके बाद 8वां या कोई भी अन्य नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसकी बजाए सरकार ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह प्राइवेट नौकरियों में इंक्रीमेंट जैसा हो सकता है। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाएगी।
