8th Pay Commission: 8 वें वेतन आयोग पर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

8th Pay Commission: 7वां वेतन आयोग आने के बाद भी जिन सरकारी कर्मचारियों को कम सैलरी की शिकायत रहती है, उनके लिए जरूरी खबर है. ऐसी चर्चा चल रही थी कि 7वें वेतन आयोग के बाद मोदी सरकार आठवां वेतन आयोग लेकर आयेगी. ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि मोदी सरकार वेतन बढ़ाने के लिए क्या 8वां वेतन आयोग लेकर भी आयेगी? 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए मोदी सरकार (Modi Government) बड़ा अपडेट दिया है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग लाने से साफ मना कर दिया है.

नये वेतन आयोग को लेकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि सरकार अगला वेतन आयोग लायेगी या नहीं. 7वें वेतन आयोग के बाद क्या 8वां वेतन आयोग भी आयेगा? सरकार ने इस पर स्थिति साफ करने की कोशिश की है कि वह 8वें वेतन आयोग पर विचार कर रही है या नहीं. केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू नहीं होगा.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है. हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इसके पे-मेट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन एक्रूड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो आम आदमी की जरूरतों की चीजों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है. इसकी समीक्षा लेबर ब्यूरो शिमला करता समय-समय पर है. यह सुझाव जरूर दिया गया है कि इस मेट्रिक्स में समय-समय पर बदलाव किये जाएं और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े. खबर है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) की दरों में एक और बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और कर्मचारियों के डीए पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है.