अजाक्स ने पुनःअपनी 06 सूत्रीय माँगो का ज्ञापन पत्र एसडीएम कटनी को सौंपा

कटनी- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मौलिक समस्याओं के लिए संघ सतत प्रयत्नशील है।बुधवार की शाम अजाक्स द्वारा एसडीएम प्रदीप मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि आरक्षित वर्ग के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। बरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध भेदभाव एवं आरक्षित वर्ग के लोगों की निराधार झूठी शिकायतें कर उन्हें नुक्सान पहुंचाकर मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है।

वर्तमान समय के दौरान विभागों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को जानबूझकर षडयंत्रपूर्वक समाप्त किया जा रहा है अजाक्स द्वारा अपनी मांगों के संबंध में शासन को अनेकों बार ज्ञापन देने के बावजूद भी मांगों को नहीं माना जा रहा है जबकि अजाक्स की मांगे संविधान एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित होकर अनेक मांगे तो अनार्थिक हैं, जिनमें किसी भी प्रकार के वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं हैं।

अजाक्स की प्रमुख मांगे-
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं मध्यप्रदेश के स्पेशल कौंसिल मनोज गोरकेला से नवीन पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट तैयार कराया गया।दिनांक 28 जनवरी 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसके अनुरूप भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री गुप्ता द्वारा संविधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बनाये गये नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जावे।

बैकलाग की पूर्ति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाये कि वे एक माह के अंदर विज्ञापन जारी कर, प्राप्त आवेदनों का एक सप्ताह में परीक्षण कर मेरिट के आधार पर नियुक्ति हेतु आदेश जारी करें। इससे शासन की छवि पर सकारात्मक प्रभाव होगा साथ ही उक्त निर्णय मील का पत्थर साबित होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के साथ-साथ मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं उत्कृष्ट राज्य बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

मध्यप्रदेश शासन के अधिक्तर विभागो में आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ अधिकारीयों को नजर अंदाज कर कनिष्टों को उच्च पदों का प्रभार देकर आरक्षित वर्ग के अधिकारी के साथ भेद भाव किया जा रहा है,निर्धारित आरक्षण के अनुसार उच्च पदों का प्रभार आरक्षित वर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिया जाये। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर दी जावे। मध्यप्रदेश के लोकसेवकों के हितों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र लागू किए जाने सहित सौंपे हुए ज्ञापन में प्रमुख 06 माँगो का ज्ञापन पत्र सौंपा है।

अमित कुंडे,अरविन्द पेद्रो, विजय चौधरी देवी सिंह,
पूर्णेश उईके, ओम प्रकाश सकतेल दसरथ, मंगल सिंह मरावी जय कुमार चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग मोजूद रहे।