Bijli Bill Vasooli : 1500 करोड़ रुपये के अंतर को उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी में बिजली कंपनी । बिजली कंपनी अपनी लचर कार्यप्रणाली का खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं के माथे मढ़ने की तैयारी कर रहा है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारण याचिका मप्र विद्युत नियामक आयोग में दाखिल की है। इसमें 1500 करोड़ रुपये के अंतर को पूरा करने के लिए औसत 3.02 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। करोड़ों रुपये का यह अंतर आने का कारण बगैर मीटर के बिजली की खपत करने वाले दो लाख उपभोक्ता हैं। इन सभी उपभोक्ताओं से 75 यूनिट प्रति माह की बिजली खपत का ही भुगतान लिया जा रहा है।
अकेले पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में दो लाख उपभोक्ताओं को 75 यूनिट मासिक की खपत के आधार पर बिल लिया जा रहा है। बिजली की खपत कितनी हो रही है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस नुकसान की भरपाई ईमानदार उपभोक्ताओं के हिस्से आ रही है। प्रारंभिक आंकलन में पावर मैनेजमेंट कंपनी को वर्ष 2023-24 के लिए 49,500 करोड़ रुपये के राजस्व की जरूरत होगी, जबकि सारे प्रयास करने के बाद उसे केवल 48,000 करोड़ रुपये का राजस्व ही मौजूदा दर से मिलना संभावित है इस कमी को दूर करने के लिए कंपनी प्रबंधन ने औसत दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
बगैर मीटर वाले उपभोक्ता
वर्ष संख्या
2022-23 दो लाख
2020-21 18 लाख
2018-19 21 लाख
(आंकडे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के हैं )
फैक्ट फाइल
62 लाख कुल बिजली उपभोक्ता
12 लाख कृषि पंप उपभोक्ता
02 बगैर मीटर के उपभोक्ता
पूर्व क्षेत्र कंपनी में फिलहाल दो लाख उपभोक्ता हैं, जिनके यहां मीटर नहीं है। इन उपभोक्ताओं को 75 यूनिट मासिक खपत के आधार पर बिल जारी होता है।- एसके निगम, अधीक्षण यंत्री वाणिज्य
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