Budget 2022 भोपाल। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत पेंशन की पात्रता रखने वाले प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख कर्मचारियों के वेतन से अब चार प्रतिशत अतिरिक्त राशि काटी जाएगी। केंद्रीय बजट में इसका प्रविधान किया गया है। कर्मचारियों से अब तक 10 प्रतिशत राशि पेंशन फंड में जमा कराई जाती थी, जो बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है।
Budget 2022 वेतन से 4 % अतिरिक्त कटौती
प्रदेश में दो लाख 37 हजार अध्यापक, एक लाख 52 हजार संविदा कर्मचारी, 48 हजार स्थाईकर्मी सहित वर्ष 2005 के बाद नियुक्ति अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को सरकार एनपीएस का लाभ दे रही है। इस योजना में अभी तक 10 प्रतिशत राशि कर्मचारी और 14 प्रतिशत राशि सरकार मिलाती है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हिस्से की राशि चार प्रतिशत की वृद्धि कर सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन में वृद्धि का रास्ता साफ जरूर किया है, पर इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। वे कहते हैं कि सरकार को पेंशन में वृद्धि करना थी, तो अपने हिस्से की राशि में वृद्धि करती। यह तो हम से काटकर हम ही को देने की बात हो गई।
Budget 2022 पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना चाहिए
संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के रमेश राठौर कहते हैं कि सरकार को कर्मचारियों की चिंता है तो अपने हिस्से की राशि में वृद्धि करती। वे कहते हैं कि सरकार को एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना चाहिए और अगर एनपीएस इतनी ही अच्छी है, तो सांसद, विधायकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्यों दिया जा रहा है। उन्हें भी एनपीएस के दायरे में लाना चाहिए। वहीं मप्र कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पाण्डेय कहते हैं कि सरकार ने कर्मचारी का नहीं, उसे निजी संस्था का फायदा किया है, जिसमें एनपीएस की राशि जमा कराई जा रही है। यह राशि कर्मचारी को वापस मिलेगी भी या नहीं। अभी नहीं कहा जा सकता है।
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