सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कोताही पर डीईओ से स्पष्टीकरण तलब समय – सीमा के प्रकरणों की समीक्षा कर कलेक्टर दिलीप यादव ने दिये निर्देश

कटनी- कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को 500 दिवसों से ऊपर की लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत करनें के निर्देश देते हुए शिक्षा विभाग मे बड़ी संख्या में 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों और अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। बैठक मंें जिला पंचायत सीईओ श्री शिशिर गेमावत भी मौजूद रहे।

इन्हे मिला नोटिस

कलेक्टर श्री यादव ने बैठक में अनुपस्थित नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री सहज श्रीवास्तव और ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे की अनुपस्थिति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करनें के निर्देश दिए।

जताई नाराजगी

कलेक्टर श्री यादव ने स्वास्थ्य विभाग की सीएम हेल्पलाइन के मामलों की समीक्षा के दौरान प्रसूति सहायता योजना व जननी सुरक्षा योजना से संबंधित शिकायतों का निपटारा करनें के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि आवंटन आने के बाद भी इस कार्य में लापरवाही व सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कलेक्टर ने तहसीलदार नजूल नेहा जैन द्वारा लंबित प्रकरणों के संबंध की संतोषजनक जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की।

फायर एनओसी की करें जांच

कलेक्टर श्री यादव ने नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे को निर्देशित किया कि वे नगरीय क्षेत्र के सभी कामर्शियल भवनों में फायर एनओसी की उपलब्धता का अभियान चलाकर जांच करें और इसका पालन कराना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति और घटना घटित न हो सके। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत नक्शे से एक्स्ट्रा निर्माण कार्य कराने वाले भवन मालिकों की जांच हेतु भी अभियान चलाए और उनसे अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए नगर निगम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार जुर्माना वसूलें। इससे नगरनिगम के राजस्व आय में भी बढोत्तरी होगी।

ड्रिप सिचाई के लिए करें प्रेरित

जिले के बहोरीबंद और स्लीमनाबाद के गांवों के लिए माईक्रो उद्वहन सिचाई योजना के तहत किसानों को कृषि व उद्यानिकी फसलों की सिचाई के लिए ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाये। इन दोनों ही पद्धतियों से कम पानी में अधिक भू-क्षेत्र सिंचित होता है। इसके लिए उन्होंने जल संसाधन, एनवीडीए, कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से पहल करनें और इन गांवों के किसानों को समझाइश देने के निर्देश दिए।

पान उत्पादक किसानों से करें चर्चा

कलेक्टर ने बैठक में उद्यानिकी के परियोजना अधिकारी संत कुमार त्रिवाठी को निर्देशित किया कि वे जिले के पानउमरिया और बिलहरी क्षेत्र के पान किसानों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं और उन्हे पान उत्पादन से संबंधित विशेषज्ञ सलाह और योजनाओं का लाभ आदि उपलब्ध कराने के संबंध में पान किसानों के साथ बैैठक करें। कलेक्टर ने टमाटर, आंवला, सहित अन्य उद्यानिकी फसलों के किसानों की बैठक कर भी उनकी समस्याएं जानने और निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि और मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी को हिदायत दी की वे नियमित तौर पर राईस मिलर्स और दाल मिलर्स की समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित तौर पर बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करें।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाए तेजी

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने राजस्व विभाग से संबंधित विवादित, अविवादित नामांतरण, फौती नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट हिदायत दी की नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों में आदेश हो चुके है, उनको खसरा में दर्ज कराने और जारी आदेशों को अमल कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मशीनों के माध्यम से की जाने वाली नामांतरण की प्रकिया, विकासखंडवार मशीनों की उपलब्धता आदि की जानकारी लेकर निराकृत प्रकरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए।

ई-के.वाय.सी मे लावें गति

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में किए जा रहे ई -केवाईसी कार्य की समीक्षा के दौरान अधीक्षक भू- अभिलेख ने बताया कि जिले में 1.64 लाख हितग्राही पीएम किसान निधि तथा 1.57 लाख हितग्राही सीएम किसान निधि के पंजीकृत है। वर्तमान में कुल लंबित 14 हजार 393 प्रकरणों में से 10 हजार 400 हितग्राहियों की ई -केवाईसी जारी हो गई है। जिस पर कलेक्टर श्री यादव नें शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करानें के निर्देश अधिकारियों को दिए।

शासकीय भूमि से हटायें अतिक्रमण

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने कहा कि राजस्व विभाग एवं नगर निगम का अमला शासकीय भूमि में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करें। जिससे शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो सके। उन्होंने निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाने के पूर्व विधिवत रूप से धारणाधिकार की कार्यवाही पूर्ण कर लेवें।

बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर संस्कृति शर्मा, निधि सिंह गोहल, डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी और विवेक गुप्ता समस्त एस डी एम, जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी.सिंह, जिला आबकारी अधिकारी आर के बघेल, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सिविल सर्जन डॉ यशवंत वर्मा, जिला प्रबंधक ई- गवर्नेंस सौरभ नामदेव एवं लोक सेवा के जिला प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही।