Dal Mandi: दलहन पर मंडी शुल्क छूट की घोषणा, आदेश जारी होने का इंतजार । बाहर से मगंवाए जाने वाले दाल-दलहन पर मंडी शुल्क से छूट मिलने की उम्मीद जागी है। तीन दिन पहले कटनी में आयोजित भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने छूट की घोषणा की।
तमाम जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में इसका प्रचार भी कर रहे हैं। हालांकि अब तक आदेश जारी नहीं हो सका है। दाल मिल संचालकों को उम्मीद है कि बुधवार-गुरुवार को छूट संबंधित आदेश जारी हो जाएगी।
प्रदेश के दाल मिल संचालक बीते वर्षों में मप्र में मंडी शुल्क में जारी विसंगति की ओर ध्यान दिला रहे थे। इसे दूर करने की मांग भी कर रहे थे। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के साथ प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मिलकर मंडी शुल्क में राहत की मांग की थी।
एसोसिएशन अध्यक्ष अग्रवाल के अनुसार मप्र में गेहूं, चना, सोयाबीन की उपज ज्यादा होती है। प्रदेश को आवश्यकता पूर्ति हेतु दाल-दलहन अन्य प्रदेश और विदेश से आयात करना होता है।
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि गुजरात में दलहन के एक ट्रक पर 5000 रुपये मंडी शुल्क के चुकाना होते हैं। उसी ट्रक पर महाराष्ट्र में 8000 शुल्क लगता है।
जबकि मप्र में 17000 शुल्क चुकाना होता है। बाहर से आने वाले दलहन पर दोबारा यहां शुल्क देना होता है। इससे मप्र की दालों की लागत बढ़ जाती है। बाहर के उद्योग सस्ती दाल बेचकर मप्र के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ देते हैं।
मंडी शुल्क को युक्तिसंगत बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दो दिन में निर्णय का आश्वासन दिया था। 17 को कटनी में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक में अन्य प्रदेशों से आने वाले दलहन पर मंडी शुल्क घटाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने कर दी।
इंतजार है आदेश का
हमें जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री ने मंडी शुल्क कम करने का ऐलान बैठक में कर दिया है। कल कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि आज कल में इस बारे में शासन का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
– सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन
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