Electricity bill बिजली बिलों की शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इलाके के पार्षद और उपभोक्ताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में बिजली कंपनी के अधिकारियों के अलावा अशासकीय सदस्य भी रहेंगे। इन सदस्यों को जिले के प्रभारी मंत्री नामांकित करेंगे। जोन लेवल पर बनने वाली इस समिति की बैठक का दिन महीने का हर दूसरा मंगलवार तय किया जा सकता है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस बारे में बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कंपनियों के एमडी को निर्देशित किया है।
जनरल मैनेजर इस बारे में कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करके समिति बनाएंगे। गड़बड़ बिलों के निपटारे संबंधी आवेदन मिलने पर बिजली कंपनी के मैनेजर के माध्यम से इन्हें समिति के सामने रखा जाएगा। शिकायत पर एक सप्ताह में बिल में सुधार किया जाएगा।
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