Evidence Act, IPC, CrPC भारत की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट्स में आई है। जिसके अनुसार सरकार साक्ष्य अधिनियम Evidence Act IPC तथा CrPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बदलाव करने की प्रक्रिया में जनता को भी शामिल कर सुझाव मांगे हैं। मतलब साफ है कि सरकार इस प्रमुख कानून को लेकर जनता की राय तथा जानकारों के मंथन के बाद जल्द फैसला लेगी।
भारत के प्रत्येक शिक्षक नागरिक के लिए यह जानना जरूरी है कि IPC- भारतीय दंड संहिता 1860, CrPC- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं Evidence Act- एविडेंस एक्ट (साक्ष्य अधिनियम) में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के शिक्षित एवं जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वह इस बारे में अपने सुझाव अपनी राज्य सरकार तक पहुंचाएं ताकि उसे प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।
Evidence Act राज्य सरकारों को सलाह
तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को मादक पदार्थों नार्कोटिक्स की बुराई को खत्म करने को भी प्राथमिकता देना चाहिए। ड्रग्स हमारी पीढ़ियों का जीवन व क्षमताओं को तबाह करते हैं। राज्यों को एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय बनाना चाहिए, ताकि मुकदमों के निपटारे में गति बढ़े।
Evidence Act फोरेंसिक कॉलेज
गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को कम से कम एक फोरेंसिक साइंस कॉलेज स्थापित करना चाहिए। उसका सिलेबस स्थानीय भाषा में होना चाहिए, ताकि फोरेंसिक जांच की जरूरतों की पूर्ति हो सके।
