GST Textile Sector Relief । साल के आखिरी दिन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चली इस बैठक में फैसला लिया गया है कि टेक्सटाइल सेक्टर पर जो जीएसटी बढ़ाया गया था, उस फैसले को स्थगित किया जाएगा। GST परिषद की 46वीं बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ने के फैसले को स्थगित किया गया है।
GST Textile Sector Relief
टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ने के फैसले को स्थगित किया गया है: GST परिषद की 46वीं बैठक पर बिक्रम सिंह, हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री pic.twitter.com/cQXuSku5o6
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इस बैठक में कई चीजों पर GST दरों में बदलाव पर चर्चा हुई। यह बैठक आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई थी। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2022 से कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाना था, लेकिन देश में अधिकांश राज्य सरकारें टेक्सटाइल सेक्टर व फुटवेयर उद्योग में जीएसटी दर बढ़ाने के विरोध में थे। ऐसे में जीएसटी परिषद ने यह फैसला वापस ले लिया है।
GST Textile Sector Relief 12 से 18 फीसदी वाले टैक्स स्लैब
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 से 18 फीसदी टैक्स स्लैब को मर्ज करने पर विचार होने की उम्मीद थी। इस दोनों टैक्स स्लैब को मर्ज करके 15 फीसदी का सिंगल टैक्स स्लैब बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है।
GST Textile Sector Relief जीएसटी मुआवजे की भी मांग
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों ने भी जीएसटी मुआवजे की तारीख बढ़ाने की मांग की है। राज्य सरकारों ने जीएसटी पर राज्यों को हुए नुकसान के मुआवजे को 5 साल तक बढ़ाने की भी मांग की है। आपको बता दें जून 2022 से GST मुआवजा देने की अवधि समाप्त हो जाएगी। कुछ राज्य जीएसटी मुआवजे की इस प्रणाली से पीड़ित हैं और छत्तीसगढ़, दिल्ली राजस्थान सहित कुछ राज्य मांग कर रहे हैं कि जीएसटी मुआवजे की अवधि 5 साल और बढ़ाना चाहिए।
GST Textile Sector Relief जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल डीजल
वहीं लंबे समय में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज भी इस विषय पर चर्चा नहीं होने की संभावना है।
