Lockdown in 2022: देश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में केस घटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक उन राज्यों में शामिल हैं जहां अभी तीसरी लहर चरम पर नहीं पहुंची है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से जहां अघोषित लॉकडाउन में कमी के संकेत दिए जा रहे हैं, वहीं हरियाणा और केरल जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश (Lockdown in Madhya Pradesh 2022) में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इंदौर (Lockdown in Indore 2022) में एक दिन में नए मरीज आने का आंकड़ा 2000 पार कर गया है। माना जा रहा है कि यहां केस नहीं रुके तो प्रशासन को पाबंदियां लगाना पड़ सकती हैं।
Lockdown Again in 2022: केरल में रिकॉर्ड केस, हर रविवार रहेगा लॉकडाउन
केरल में 20 जनवरी, गुरुवार को एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 50,000 के करीब नए मामले सामने आने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है दैनिक परीक्षण सकारात्मकता दर 40 प्रतिशत को पार कर गई। तिरुवनंतपुरम ने सबसे अधिक 9,720 मामले दर्ज किए। उसके बाद एर्नाकुलम, कोझीकोड, त्रिशूर, कोट्टायम और कोल्लम में क्रमशः 3,002, 4,016, 3,627 और 3,091 नए मामले सामने आए। अब तक, राज्य में 1,99,041 सक्रिय मामले हैं। इनमें से केवल 3 प्रतिशत अस्पताल में भर्ती हैं।
केरल सरकार ने और प्रतिबंधों की घोषणा की है। अगले दो रविवार (23 और 30 जनवरी) को सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यात्रा प्रतिबंध होंगे और केवल आवश्यक सेवाओं को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
Lockdown Again in 2022: हरियाणा ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 28 जनवरी तक बढ़ाईं
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने मंगलवार रात राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया। हालांकि, राज्य सरकार ने जिम और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी, जबकि शराब की दुकानें अब रात 10 बजे तक खुल सकती हैं। हरियाणा सरकार ने 5 जनवरी को अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे। बाद में ये ही प्रतिबंध सभी जिलों में लगा दिए गए थे। इससे पहले करनाल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत समेत 11 जिलों में ये प्रतिबंध लगाए गए थे। बाद में, इन प्रतिबंधों को राज्य के सभी 22 जिलों तक बढ़ा दिया गया