कटनी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंगलवार हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 एवं मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025 को पारित किया गया.
पॉलिसी के संदर्भ में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा एवं महामंत्री अरुण सोनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लघु उद्योग भारती एवं प्रदेश के अन्य संगठनों द्वारा निरंतर प्रदेश में नई औद्योगिक नीति की मांग की जा रही थी ।
इस विषय को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं ऊर्जावान एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप जी द्वारा औद्योगिक संगठनों से विभिन्न सुझावों को आमंत्रित किया गया एवं निरंतर संवाद करने के पश्चात नई औद्योगिक नीति पारित की गई ।लघु उद्योग भारती द्वारा उद्योग हित से संबंधित अनेक सुझाव शासन को दिए गए थे एवं नई औद्योगिक नीति में उन सुझावों का समावेश किया गया जिस पर संगठन द्वारा प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया गया है नई औद्योगिक नीति में सबसे उपयोगी नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल किया गया है इसके साथ ही महिला उद्यमियों के लिए 48% अनुदान की व्यवस्था की गई है पिछड़े विकास खंडो में 52% अनुदान की व्यवस्था की गई है निर्यातक इकाई को निवेश पर 52% की सहायता एवं निर्यात हेतु माल परिवहन पर अधिकतम 2 करोड़ की सहायता की व्यवस्था भी इस नीति में की गई है
ऐसी मध्यम इकाइयां जो 100 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं उन्हें 60% अनुदान के साथ-साथ अन्य सुविधाएं दी जावेगी नवीन पॉलिसी में लीन मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग लैब, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेतु भी सहायता का प्रावधान किया गया है पर्यावरण संतुलन हेतु एमएसएमई इकाइयों को अधिकतम 3 करोड़ तक की सहायता एवं रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर 25 करोड़ तक की सहायता का विशेष पैकेज रखा गया है।
इसी तरह स्टार्टअप पॉलिसी में वृहद स्तर पर निवेश 100 करोड़ का स्टार्टअप कैपिटल फंड एवं प्रति स्टार्टअप अधिकतम 30 लख रुपए तक का सीड अनुदान की व्यवस्था के साथ-साथ विद्युत शुल्क में छूट आदि व्यवस्थाएं की गई हैं प्रत्येक स्टार्टअप को 12 महीने तक की अवधि के लिए ₹10000 प्रति माह की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है।
भूमि भवन अधिनियम में फ्लेटिड इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण एवं आवंटन के लिए नवीन प्रावधान किए गए हैं भूमि आवंटन की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी की गई है
लघु उद्योग भारती द्वारा यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश की एमएसएमई पॉलिसी संपूर्ण भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी लाभदायक एवं उद्योगों को सहायता प्रदान करने वाली है निश्चित रूप से नई उद्योग नीति आने से प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना में और अधिक वृद्धि आएगी एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था अन्य प्रदेशों की तुलना मैं और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी संगठन द्वारा एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के एमएसएमई मंत्री का नवीन एमएसएमई पॉलिसी के लिए आभार व्यक्त किया गया ।
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