हितग्राहियों को शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन दर्ज करनें में न हो असुविधा- मनीष पाठक

कटनी। निगमाध्यक्ष मनीष पाठक नें हितग्राहियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम कार्यालय में हितग्राही सेवा/आवेदन पंजीयन केन्द्र(हेल्प डेस्क) शीघ्र प्रारंभ करनें हेतु निगमायुक्त को लिखा पत्र । श्री पाठक के अनुसार भारत सरकार एवं म.प्र.शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुँचाना हमारा कर्तव्य है।

नगर पालिक निगम कटनी द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे पेंशन योजना,संबंल योजना,भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य हितग्राही मूलक योजनाएं शामिल है, का क्रियांवयन किया जा रहा है । पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत लाभ प्रदान करनें के उद्देश्य सें शासन द्वारा योजनाओं को ऑन लाईन कर पोर्टल से सीधे आवेदन करनें की सुविधा उपलब्ध करायी गई है ।

हितग्राहियों को न हो असुविधा

श्री पाठक ने बताय कि प्रायः देखनें में आ रहा था कि, हितग्राही जानकारी के आभाव में अपना आवेदन लिए हुए कार्यालय में भटकते रहते है एवं आवेदन जमा कराने हेतु हितग्राहियों को आन लाईन की दुकानों पर जा कर शुल्क देकर आवेदन की प्रक्रिया करवाना पडता है जबकि पोर्टल के माध्यम से बिना किसी असुविधा के सीधे आवेदन पोर्टल पर दर्ज करनें की सुविधा शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क न होने के कारण हितग्राहियों को कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पडता है, जो उचित नहीं है ।

दक्ष आपरेटर को सौंपा जावे दायित्व

निगमाध्यक्ष मनीष पाठक नें जानकारी देते हुए बताया कि, हितग्राहियों की सुविधा की दृष्टि से निगम कार्यालय में हितग्राही सेवा/आवेदन पंजीयन केन्द्र(हेल्प डेस्क) तत्काल प्रारंभ किया जाना आवश्यक है,हेल्प डेस्क में कम्प्यूटर में दक्ष आपरेटर को योजनाओं के आन लाईन आवेदन दर्ज करनें उपरांत प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार कर आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करनें का दायित्व सौंपा जाना चाहिए,साथ ही संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन के निराकरण की कार्यवाही पूर्ण कर आवेदन की स्थिति के संबंध में हितग्राही सेवा/आवेदन पंजीयन केन्द्र(हेल्प डेस्क) में जानकारी उपलब्ध कराइ जावे जिससे हितग्राहियों को निगम में संचालित हेल्प डेस्क के माध्यम से सूचित किया जा सके और हितग्राही को अनावश्यक परेशानी न हो ।