MP मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मंहगाई राहत के बाद अब शिवराज सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स को भी लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। मध्य प्रदेश MP के 4.50 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई राहत देने के लिए मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। शिवराज सिंह shivraj singh सरकार ने कर्मचारियों को 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया था और पेंशनर्स को 5% महंगाई राहत देने की तैयारी की जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों को 5% महंगाई राहत दी है इसलिए मध्यप्रदेश में उसके समान ही महंगाई राहत दी जा सकती है।
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। इसका भुगतान भी नवंबर में प्राप्त वेतन में कर दिया गया है लेकिन महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर निर्णय होना अभी बाकी है। दरअसल, पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि वर्ष 2000 के पहले की महंगाई राहत के भुगतान का भार 74 प्रतिशत मध्य प्रदेश और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ता है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाकर जुलाई से देने का निर्णय लिया है। इसी हिसाब से वित्त विभाग ने भी प्रस्ताव तैयार किया है पर इसमें भुगतान अक्टूबर से दिए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्तर से प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद इसे छत्तीसगढ़ सरकार को भेजकर बताया जाएगा कि राज्य में अक्टूबर से भुगतान किया जाएगा।
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