MP को इस साल 29 आइपीएस और आइएएस अधिकारी मिलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। गृह विभाग ने 11 राज्य पुलिस सेवा और सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आइपीएस-आइएएस संवर्ग आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। प्रत्येक पद के लिए तीन अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग अक्टूबर में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कर सकता है।
गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने में इस बार विलंब हुआ है। यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर मार्च में पूरी हो जाती है। पुलिस मुख्यालय से आए प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद गृह विभाग ने आयोग को प्रस्ताव भेजा है।
पांच साल की गोपनीय चरित्रावली और अन्य प्रतिवेदन के आधार पर प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रसना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेन्द्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और संजीव कुमार कंचन को आइपीएस संवर्ग मिल सकता है। अनिल कुमार मिश्रा और देवेंद्र कुमार सिरोलिया के खिलाफ जांच चलने के चलते इनके नामों पर विचार नहीं होगा।
उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 पदों के लिए 54 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नाम का प्रस्ताव भेजा है। वरिष्ठता और सेवा अभिलेखों के आधार मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ उप सचिव सुधीर कुमार कोचर सहित रानी बाटड, चंद्रशेखर शुक्ला, त्रिभुवन नारायण सिंह, नारायण प्रसाद नामदेव, दिलीप कुमार कापसे, बुद्धेश कुमार वैद्य, जयेंद्र कुमार विजयवत, डॉ.अभय अरविंद बेडेकर, अजय देव, नियाज अहमद खान, मनोज मालवीय, नीतू माथुर, अंजू पवन भदौरिया और जमना भिडे को आइएएस संवर्ग आवंटित हो सकता है। पदोन्न्ति की पात्रता रखने वाले अधिकारियों में वरदमूर्ति मिश्रा और विनय निगम का नाम भी शामिल है। दोनों अधिकारियों की वरिष्ठता को लेकर मामला विचाराधीन हैं।
-
-
-
-
-
-
-
