भोपाल। MP में टोल टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सड़क विकास निगम से दो टूक कहा कि कम दूरी वालों से कम टेक्स लिया जाए किसानों से टैक्स न लिया जाए। सीएम ने प्रदेश में टोल टैक्स को लेकर मिल रहीं लगातार शिकायतों के बाद यह बात कही।
किसानों के वाहनों को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए: शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के संबंध में दो मॉडल विकसित करना आवश्यक है। कम दूरी वाले वाहनों से कम टैक्स लिया जाए और सड़क का पूरा उपयोग करने वाले व्यवसायिक वाहनों से पूरा टैक्स लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के वाहनों को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल और प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितना कार्य होगा, उतने ही रोजगार के अवसर निर्मित होंगे और प्रदेश के विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
कम दूरी के लिए चलने वाले वाहनों के लिए पृथक व्यवस्था
जहाँ भी आवश्यकता है और ट्रेफिक अधिक है, वहाँ बेहतर सड़कें बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वाहनों पर टोल लगाने के संबंध में दो मॉडल विकसित करना आवश्यक है। सामान्यत: कम दूरी के लिए चलने वाले वाहनों के लिए पृथक व्यवस्था तथा लंबी दूरी के लिए चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि उपयोग से संबंधित वाहनों को छोड़कर शेष अन्य सभी वाहनों से टोल लेने पर विचार किया जाना चाहिए।
जबलपुर-दमोह मार्ग सहित कई मार्गों की समीक्षा
बैठक में जबलपुर-दमोह मार्ग, नसरूल्लागंज-कौसनी, सिवनी-बालाघाट, रतलाम-झाबुआ, हरदा-खण्डवा, ब्यौहारी-शहडोल, पिपरिया-नरसिंहपुर, रीवा-ब्यौहारी, होशंगाबाद-टिमरनी, होशंगाबाद-पिपरिया और छतरपुर-राजनगर मार्ग पर जारी कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया। जानकारी दी गई कि सड़क विकास निगम द्वारा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट-2021) की रैकिंग की वरीयता के आधार पर प्रबंधक यांत्रिकी के 10 पदों पर नियुक्ति की गई है। बैठक में पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, आंतरिक लेखा परीक्षक, एशियन डेवपलमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।
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