MP में विधानसभा सत्र से पहले मिल सकती है कर्मचारियों को वेतनवृद्धि DA की सौगात

भोपाल । DA news मध्यप्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए राज्य सरकार विधानसभा सत्र से पहले महंगाई भत्ता (डीए) एवं वेतनवृद्धि की सौगात दे सकती है। इसके लिए मंत्रालय स्तर पर जोर-शोर से तैयारी चल रही है। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता और डीए के प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं, जिन पर विधानसभा सत्र (नौ से 12 अगस्त) शुरू होने के ठीक पहले निर्णय लिया जा सकता है। ज्यादा उम्मीद दो वेतनवृद्धि दिए जाने की है। क्योंकि उसमें सरकार के महज 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राज्य सरकार ने प्रदेश के 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को दो साल से वेतनवृद्धि व महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया है। इससे कर्मचारी नाराज हैं और आंदोलन की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए सरकार विधानसभा सत्र से पहले कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में जुटी है। उल्लेखनीय है कि कमल नाथ सरकार ने जुलाई 2019 में कर्मचारियों का डीए पांच फीसद बढ़ाकर 17 फीसद किया था।

जिसका भुगतान मार्च 2020 से होना था, पर कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने अप्रैल 2020 में आदेश निरस्त कर दिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 11 फीसद बढ़ा दिया। इस हिसाब से राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 16 फीसद कम डीए मिल रहा है। जिससे कर्मचारी नाराज हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रुकी हुई दो वेतनवृद्धि मिलने की ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर महज 80 करोड़ रुपये बोझ आएगा। जबकि महंगाई भत्ता 17 फीसद भी दिया, तो 1250 करोड़ रुपये सालाना खर्च करना पड़ेंगे। वर्तमान में सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी है। जिस पर भारी राशि खर्च हो रही है। जिसे देखते हुए दो वेतनवृद्धि मिलने की उम्मीद ज्यादा है। यदि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई और महंगाई भत्ता दिया, तो भुगतान तुरंत नहीं दिया जाएगा, वहीं एरियर मिलने की उम्मीद भी कम ही है।

बजट में 25 फीसद डीए का प्रविधान

सरकार ने प्रदेश के वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में वेतन एवं भत्ता मद में 45 हजार करोड़ का प्रविधान किया है। इसमें 25 फीसद डीए का प्रविधान भी शामिल है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार हर साल संभावित डीए वृद्धि का प्रविधान बजट में करती है। डीए 12 से 17 फीसद करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, ऐसे में आठ फीसद की संभावित वृद्धि के हिसाब से बजट में इस साल प्रविधान किया गया है।