MP Bijli bill मध्यप्रदेश में लोगों के लिए राहत की खबर है। एमपी में फिलहाल बिजली की दरों को नहीं बढ़ाया जा सकता मतलब बिजली बिल में राहत मिलेगी।
मध्य प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली दरों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी से कुछ समय के लिए राहत मिल गई है। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों को बढ़ाने संबंधी दायर याचिका को नए नियम के अनुसार संशोधित कर पेश करने के आदेश दिए हैं। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी सहित प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने बिजली दरों को बढ़ाने जाने को लेकर आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी।
30 नवंबर को लगाई थी याचिका
मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने एक अप्रैल 2022 से बिजली की नई दरों को लागू कराए जाने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए दावा-आपत्तियां भी मंगाई जा चुकी थीं। अपना पक्ष मजबूत करने के लिए केविएट भी दायर की गई थी।
याचिका वापस कर दिए जाने के मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी अब एक अप्रैल 2022 से बिजली की नई दरें लागू नहीं कर पाएगी। उसे याचिका लगाने के लिए सिरे से दावे-आपत्तियां मंगवानी पड़ेंगी। नए एक्ट के अनुरूप याचिका में संशोधन भी करना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम तीन माह लग जाएंगे।
इसके बाद आयोग याचिका स्वीकार करेगा और उस पर सुनवाई होगी। जानकारों का मानना है कि आयोग के ताजा निर्देश के चलते लोगों को तीन से चार महीनों की राहत मिल सकती है। हालांकि, इसके बाद उन्हें आयोग की ओर से सुनिश्चित की गई नई दरों के अधार पर ही बिजली-बिलों का भुगतान करना पड़ेगा।