New sand policy MP: प्रदेश की नई रेत नीति अगले साल आएगी। इसके प्रारूप पर मंथन शुरू हो गया है। सरकार तीन की बजाए पांच वर्ष के लिए ठेका दे सकती है। जानकारों का मानना है कि इससे ठेकेदारों को दो साल ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा, तो रेत के दाम नियंत्रित रहेंगे। वहीं जिला स्तर पर छोटे समूह बनाकर खदानें नीलाम करने की तैयारी है।
रेत सहित अन्य खनिजों के उत्खनन के लिए नदी के आकार, हर साल जमा होने वाली रेत की मात्रा, रेत निकालने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, क्षेत्र की जनसंख्या सहित 32 बिंदुओं पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिसे सार्वजनिक कर दावे-आपत्ति मांगे जाएंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर उत्खनन की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसका अनुमोदन राज्य पर्यावरण मूल्यांकन समिति (स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी) करेगी।
वर्ष 2023 में प्रदेश में नई रेत नीति लागू होनी है। जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस बार तहसील स्तर पर रेत खदानों के समूह बनाकर नीलामी की जाएगी। नीलामी स्थानीय स्तर पर होगी। जिसके पूरे अधिकार कलेक्टरों को रहेंगे। वे पारदर्शी प्रक्रिया से खदानें नीलाम करेंगे।
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