NITI Aayog meeting Jobs news मध्यप्रदेश में साढ़े 18 हजार शिक्षकों सहित एक लाख नई सरकारी भर्तियां होंगी

NITI Aayog meeting Jobs news:  देश की पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश 550 बिलियन डालर का योगदान देगा। प्रदेश में अगले एक साल में एक लाख सरकारी पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी

साढ़े 18 हजार शिक्षकों की भर्ती की

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। आंगनबाड़ी को गोद लेने का अभियान चलाया है। उच्च गुणवत्ता वाले 9200 सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। साढ़े 18 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई है। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में सत्र 2022-23 से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम में प्रारंभ की जा रही है। छह इंजीनियरिंग कालेजों में बीटेक और छह पालिटेक्निक में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है।

हितग्राहीमूलक योजनाओं के लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पूंजीगत व्यय के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। कृषि विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में कही।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग किस तरह राज्यों की ताकत बनता है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। प्रदेश में वर्ष 2020 में ही आत्म निर्भर मध्य प्रदेश की कार्ययोजना तैयर कर ली गई थी। वर्ष 2021-22 में प्रदेश ने 19.74 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया जा रहा है। रोजगार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अगले एक वर्ष में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएंगी।

लाजिस्टिक हब बनाने की तैयारी

प्रदेश को लाजिस्टिक हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रदेश में लगभग छह सौ करोड़ रुपये की अनुपयोगी संपत्तियों को चिह्नित करके विक्रय किया गया है। विकास में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए नगर गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन करके विकासखंड से लेकर राज्य स्तर तक आंकड़ों को एकत्र करने उनका विश्लेषण किया जाएगा। प्रदेश में जल नीति और सहकारिता नीति भी तैयार की जा रही है।