सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का अधिकारियों को उपस्थित होकर कराना होगा संतुष्टिपूर्ण निराकरण, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कटनी। सीएम हेल्पलाइन के तहत प्रत्येक माह जारी होने वाली जिले की ग्रेडिंग को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने जिले के 10 विभागों की 50 दिवस एवं ग्रेडिंग माह सितंबर की अत्यधिक संख्या में लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु तिथियां व समय निर्धारित करते हुए संबंधित एल-1 एवं लेवल अधिकारियों को कार्यालय कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 99, एवं ई-दक्ष कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं कराये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।

इन्हे दिए उपस्थित होने के निर्देश

कलेक्टर श्री यादव ने शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण हेतु जिन विभागों के एल-1 अधिकारियों को निर्देशित किया है उनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त एल अधिकारी उपयंत्री को 7 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे उपस्थित होना होगा। इसी प्रकार खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के समस्त एल-1 अधिकारी जे.एस.ओ को 8 अक्टूबर को 12 बजे, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त एल- अधिकारी बीएम ओ एवं एम एंड डी को 9 अक्टूबर को 12 बजे, जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एवं एम एंड डी को 10 अक्टूबर को 12 बजे उपस्थित होकर शिकायतों का निराकरण करानें के निर्देश दिए गए है। वहीं राजस्व विभाग के तहसीलदार बरही एवं विजयराघवगढ़ को 11 अक्टूबर को 12 बजे, तहसीलदार ढीमरखेडा एवं स्लीमनाबाद को 11 अक्टूबर को 3 बजे से, तहसीलदार कटनी नगर एवं ग्रामीण को 14 अक्टूबर को 3 बजे से और तहसीलदार रीठी, बड़वारा एवं बहोरीबंद को 14 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से उपस्थित होनें के निर्देश दिए गए है।

जबकि उर्जा विभाग के समस्त एल-1 अधिकारी कनिष्ठ अभियंता को 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे, लोक शिक्षण विभाग के समस्त एल-1 अधिकारी बीईओ एवं जिला शिक्षा अधिकारी को 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे, राज्य शिक्षा केन्द्र के समस्त एल-1 अधिकारी बी.आर.सी को 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित के एल अधिकारी को 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तथा कृषि विकास विभाग के समस्त एल-1 अधिकारी को 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से उपस्थित होकर लंबित शिकायतों का निराकरण कराने के निर्देश दिए गए है।