Pension News MP मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि वर्ष 2000 पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन और महंगाई राहत का वित्तीय भार दोनों राज्यों को उठाना होता है। यही वजह है कि प्रदेश में जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार ने आठ प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया, तब महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की ही वृद्धि की गई। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को महंगाई राहत में वृद्धि करने संबंधी पत्र लिखा है।
प्रदेश के पेंशनर काफी समय से कर्मचारियों के समान महंगाई राहत देने की मांग कर रहे हैं। सरकार भी इससे सहमत है पर छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेने का प्रविधान आड़े आ रहा है। वित्त विभाग ने आठ प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन छत्तीसगढ़ ने पांच प्रतिशत की ही सहमति दी। इसके कारण कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत और महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की वृद्धि एक अक्टूबर 2021 से की गई। अब इस तीन प्रतिशत के अंतर को पाटने के लिए फिर से पहल की गई है। वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार से तीन प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि के लिए सहमति मांगी है। यदि यह मिल जाती है तो सरकार अप्रैल से महंगाई राहत बढ़ाई जा सकती है।
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