Railway Bonus 2022 रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा केंद्र ने दिया है. दिवाली तोहफे के तौर पर कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा. कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 78 दिनों की सैलरी मिलेगी. अभी हाल में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 परसेंट वृद्धि का ऐलान किया था. इसके साथ ही सरकारी पेंशनर के लिए 4 परसेंट महंगाई राहत यानी कि डीआर में भी बढ़ोतरी की गई थी.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिवाली बोनस का फैसला लिया गया. इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की. उन्होंने बताया, 11 लाख 27 हजार कर्मचारियों को 1लाख 8हजार 32 करोड़ का 78 दिन का परफॉर्मेंस लिंक बोनस दिया जाएगा जो कि दिवाली बोनस है. इसी के साथ कुछ अन्य अहम घोषणाएं भी की गई हैं.
रेलवे कर्मचारियों का बड़ा रोल
यह बोनस प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस है जिसमें रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 78 दिनों की सैलरी दी जाएगी. रेलवे कर्मचारि पैसेंजर और गुड्स सर्विस में बड़ा रोल निभाते हैं जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है. रेलवे कर्मचारी दिन-रात अपने काम में लगे रहते हैं जिससे कि देस के किसी कोने में सप्लाई बाधित न हो. जरूरी कमॉडिटी की सप्लाई में इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल है. कोरोना काल में कर्मचारियों की मेहनत पूरे देश ने देखा है. उस दौरान खाद्य पदार्थ, कोयला, उर्वरक की सप्लाई निर्बाध बनाने में कर्मचारियों ने बड़ी भूमिका निभाई.
कर्मचारी को इतने मिलेंग रुपये
78 दिन के बोनस से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये की जिम्मेदारी आएगी. एक अनुमान के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर 1,832.09 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपये प्रति माह है. हर रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम राशि 17,951 मिलेगी.
कैबिनेट के अहम फैसले
अनुराग ठाकुर ने कहा, लोगों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की महंगाई का असर नए पड़े इसके लिए 22 हजार करोड़ का ग्रांट भारतीय गैस कंपनियों को दिया गया है. गुजरात का दीनदयाल पोर्ट में पीपीपी मॉडल पर कंटेनर टर्मिनल बनाने और मल्टी पर्पज कारगो बनाने का निर्णय लिया गया है. मल्टी पर्पज कॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आसानी से करने और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भी फैसला हुआ है.
पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत 6600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. ये पूरी तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है. लोगों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की महंगाई का असर न पड़े इसके लिए 22 हजार करोड़ का ग्रांट भारतीय गैस कंपनियों को दिया गया है.गुजरात का दीनदयाल पोर्ट में पीपीपी मॉडल पर कंटेनर टर्मिनल बनाने और मल्टी पर्पज कारगो बनाने का निर्णय लिया गया है.
