MP सरकार SC और ST वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों के लिए उनसे सामग्री खरीदेगी। इसका कोटा केंद्र सरकार के समान चार प्रतिशत तक रखा जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग इसकी नीति तैयार कर रहा है।
रविवार को भोपाल के रवींद्र भवन में होने जा रहे दलित इंडियन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के बिजनेस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा एसटी-एससी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराने, औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ते भूखंड देने के लिए भी विशेष उद्योग नीति बनाने की घोषणा की जा सकती है।
डिक्की 17 साल पुराना संगठन है जिसका मध्य प्रदेश में पहली बार सम्मेलन होने जा रहा है। इससे जुड़े कई बड़े उद्यमी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना, तकनीकी सहयोग आदि के संबंध में राज्य सरकार के साथ अनुबंध भी होगा।
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