Shivraj Cabinet लाइसेंसी वर्तमान शराब दुकानों को 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ चला सकते हैं

Shivraj Cabinet। शिवराज कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहींं अब 90 एमएल की पैकिंग में शराब मिल पाएगी। नजूल की जमीन भूस्‍वामी के हक में बदलेगी, पीएम आवास को गति मिलेगी।चिकित्सा शिक्षा मंत्री व‍िश्‍वास सारंंग ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी।

सारंग ने बताया कि मदिरा की दुकान के लाइसेंसी अगर अगले साल भी दुकानों को चलाना चाहते हैं तो 2020-21 में जो मदिरा दुकानों का मूल्य था उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ चला सकते हैं। आज ये फैसला लिया गया।

इसके अलावा इंदिरा सागर परियोजना में डूब प्रभावित परिवारों को पूर्व में नगर परिषद छनेरा में वॉर्ड क्र. 1 से 7 और 15 नंबर वार्ड में जो पट्टे दिये गये थे, उन पट्टों को भी भू-स्वामी हक दिया जायेगा। इससे लगभग 2392 लोगों को लाभ मिलेगा।

सारंग के अनुसार पूर्व में जो जमीनें लीज होल्ड पर इन प्रोजेक्टस के लिये दी गई हैं उन्हें भी भू-स्वामी हक में परिवर्तित किया जायेगा। इसके लिये कोई प्रीमियम या भू-भाटक नहीं ली जायेगी। इस निर्णय से जल्द से जल्द गरीबों को मकान मिलेगा, प्रोजेक्ट में गति आयेगी।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले नगरीय निकायों को राजस्व विभाग द्वारा लीज होल्ड पर नजूल की जमीन दी जाती थी। आज फैसला लिया गया कि अब आगे योजना के अंतर्गत नजूल की जमीन नगरीय निकायों को भू-स्वामी हक के अनुसार दी जायेगी।