Shivraj Cabinet : 5 हजार से अधिक पटवारी नगरीय निकायों में होंगे 988 नगर सर्वेक्षक पद सृजित, 12 मार्गों पर नही लगेगा टोल टैक्स

Shivraj Cabinet मध्य प्रदेश में पटवारी के पांच हजार 204 नए पद बनाए जाएंगे। इनके लिए भर्ती चरणबद्ध होगी। नगरीय निकायों में 988 नगर सर्वेक्षक (वरिष्ठ पटवारी) के पद सृजित किए जाएंगे। 428 तहसीलों के लिए 428 वर्कलोड पटवारी का पद बनेगा। राजस्व सहित अन्य विभागों से जुड़े कामों को देखते हुए पटवारी के नए पद बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पटवारी के 10 हजार 20 पद स्वीकृत हैं। 22 हजार 808 पंचायतों हैं और इतने ही पटवारी हल्के निर्मित किए जा चुके हैं। पटवारियों का काम लगातार बढ़ता जा रहा है। लोक सेवा गारंटी कानून के तहत विभिन्न् सेवाओं के लिए समयसीमा तय कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्रों में प्रति पचास हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण करके प्रत्येक में एक नगर सर्वेक्षक

इसमें पटवारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रति पचास हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण करके प्रत्येक में एक नगर सर्वेक्षक की नियुक्ति की जाए। इसके लिए 988 पद निर्मित करना प्रस्तावित किया गया है। वहीं, प्रत्येक तहसील में एक-एक वर्कलोड पटवारी का पद बनाया जाए। नए पदों पर भर्ती होने से सरकार 154 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

अतिथि प्रवक्ताओं को दस हजार रुपये के स्थान पर 14 हजार रुपये मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव

बैठक में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आइटीआइ) में अतिथि प्रवक्ताओं को दस हजार रुपये के स्थान पर 14 हजार रुपये मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। सात साल से दस हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मानदेय में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कन्या शिक्षा परिसर सीहोर का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी सहभागिता के माध्यम से करने पर विचार किया जाएगा। सूर्या फाउंडेशन ने इसके लिए प्रस्ताव दिया है।

12 मार्गों पर कार, बस से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स

12 मार्गों पर कार, बस से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स
प्रदेश के 12 मार्गों पर कार और बस से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। दरअसल, इन मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों के साथ कार एवं बस से टोल टैक्स लेने का प्रविधान किया था लेकिन इसके बाद नीति में परिवर्तन हो गया। अब नए टोल में कार और बस से टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है।

फिलहाल होशंगाबाद-पिपरिया, होशंगाबाद-टिमरनी, हरदा-आशापुर- खंडवा, सिवनी-बालाघाट, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़, पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर, देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर, रीवा-ब्यौहारी, रतलाम-झाबुआ, गोगापुर-महिदपुर-घोसला, मलेहरा-लौंदी-चांदला-अजयगढ़ और चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग पर कार और बस पर टोल टैक्स लागू है। कैबिनेट में इन मार्गों को टोल टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव है। इसकी मंजूरी के बाद इन मार्गों पर भी कार-बस को टोल टैक्स नहीं देना होगा।